रायपुर. मुख्ययमंत्री भूपेश बघेल ने सरकर ने अपने कार्यकाल के 2 महीने से अधिक वक्त पूरा कर लिए हैं. इन दो महीने में ही सरकार ने कई बड़े वादें पूरा कर दिए हैं. जनघोषणा-पत्र में शामिल वादों को पूरा करने का दौर लगातार जारी है. फिर चाहे वह किसानों से किए वादें हो या कर्मचारियों से या शिक्षकों या महिलाओं से हर वादें को पूरा करने में भूपेश सरकार जुटी हुई है. भूपेश सरकार ने अपने दो महीने का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. उन्होंने अपनी उपलब्धियां कुछ इस रूप में गिनाई है.
निभाया किसानों से वादा
– देश में सबसे ज्यादा 2500 रुपए क्विंटल पर धान खरीदी
– अल्पकालीन कृषि ऋण माफ (19 लाख किसानों को 11 हजार करोड़ से अधिक)
– बकाया सिंचाई कर माफ
निभाया ग्रामीणों से वादा
– नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी से मजबूत अर्थव्यवस्था
– नालों व जल संसाधनों का होगा वैज्ञानिक विकास
– हर गांव में गौठान के लिए मिलेगी 3 एकड़ भूमि
– 1646 ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण प्रक्रिया शुरू
– बॉयो गैस प्लांट, कम्पोस्ट इकाइयां लगाई जाएंगी
– हर गांव के 10 युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार
निभाया न्याय दिलाने का वादा
– लोहण्डीगुड़ा (बस्तर) में उद्योग नहीं लगाने पर टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को लौटाया
– हर राशन कार्ड पर 35 किलो चावल
– 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा
– छोटे भू-खण्ड की खरीदी-बिक्री से रोक हटाई गई
– चिटफंड कंपनी से धन वापसी के प्रयास
– राजिम कुंभ का नाम माघी पुन्नी मेला करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित
– गंभीर व लंबित प्रकरणों की एसआईटी व ईओडब्ल्यू जाँच
निभाया शहरी भूमिहीनों से वादा
– 19 दिसम्बर 2018 के पूर्व से कच्चे-पक्के मकान बनाकर रहने वाले 1,39,730 परिवारों को मिलेगा 30 वर्षीय पट्टा
– 1994 से 2003 तक वितरित लेकिन रद्द पट्टों का भू-स्वामित्व के साथ नवीनीकरण
– 65,750 परिवारों को आवास बनाने के लिए नहीं मिल पा रही थी उन्हें अधिकतम 2.29 लाख रुपए प्रति आवास की मदद
निभाया युवाओं से वादा
– हजारों पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू
– कॉलेजों में 1345 सहायक प्राध्यापक
– कॉलेजों में 61 खेल अधिकारी
– स्कूलों में 15 हजार से अधिक शिक्षक
– 800 से अधिक नर्सें
– मूल निवासियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
निभाया बेटियों से वादा
– हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह
– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अनुदान राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए
– दिव्यांगजनों के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 50 हजार
से बढ़ाकर 1 लाख रुपए
– लाइवलीहुड कॉलेजों में कन्या छात्रावास
– बालोद जिले में महिला महाविद्यालय
– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावासों में सुरक्षा अमला तथा बाउण्ड्रीवाल आदि निर्माण
निभाया आदिवासियों को मान दिलाने का वादा
– नक्सल प्रभावित अंचलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा
– प्राधिकरणों की अध्यक्षता स्थानीय विधायकों को
– देश में सबसे ज्यादा तेन्दूपत्ता मजदूरी 4000 रुपए
– अब 15 वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर
– निरस्त वनाधिकार पट्टों की समीक्षा
– फूड पार्को का शिलान्यास
निभाया छत्तीसगढ़ियों का जीवन संवारने का वादा
– पुनर्वास नीति के पालन का दृढ़ संकल्प
– विकास परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर बाजार दर से 4 गुना मुआवजा देने हेतु कानून में संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा से पारित
– सार्वजनिक उपक्रमों से लेकर निजी संस्थाओं तक को सख्त हिदायत कि स्थानीय लोगों के हितों की कतई उपेक्षा न की जाए
– पुनर्वास नीति के अनुरूप प्रभावित परिवारों को मिले रोजगार
– प्रभावित परिवारों द्वारा अपने अधिकारों की मांग किए जाने पर नहीं हो किसी भी तरह की प्रताड़ना
– प्रभावित लोगों के लोकतांत्रिक रूप से अपने हितों की रक्षा के लिए प्रदर्शन पर दर्ज आपराधिक प्रकरण तत्काल वापस कराने के निर्देश
जरूरी अधोसंरचना निर्माण पर जोर
– सड़क, रेल मार्ग, सिंचाई हेतु 4 हजार करोड़ से अधिक का बजट – एडीबी फेस-3 में बनेंगी 35 नई सड़कें
– 261 ग्रामीण, 30 मुख्य जिला मार्ग, 7 राज्य मार्ग तथा विभिन्न शहरी मार्ग बनेंगे
– नवीन ‘जवाहर सेतु योजना के तहत नदी-नालों पर बनेंगे 102 पुल
– रेल मार्ग निर्माण के लिए 317 करोड़ का प्रावधान
– 11 औद्योगिक क्षेत्रों में होगा अधोसंरचना उन्नयन
– 3 जिलों में बनेंगे उद्यमिता विकास संस्थान
यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ओर
– बिलासपुर एवं जगदलपुर मेडिकल कॉलेजों को मल्टी सुपरस्पेश्यलिटी अस्पतालों की सौगात
– जगदलपुर एवं रायगढ़ जिला अस्पतालों में ट्रॉमा यूनिट एवं बिलासपुर में बर्न यूनिट की होगी स्थापना
– स्टॉफ नर्से के 800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू
– जिला अस्पताल सरगुजा हेतु 135 पदों का सृजन
– रायपुर मेडिकल कॉलेज में नई 25 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें
– 5 सामुदायिक, 10 प्राथमिक, 25 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय गरियाबंद में बनेंगे 100 बिस्तर अस्पताल भवन
लोक सेवकों के हित में कई सुधार
– राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 5 से बढ़कर 9%
– आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक रिस्पान्स भत्ता
– आपदा से निपटने वाले SDRF के जवानों को मानदेय का 50% जोखिम भत्ता
– अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दुरूपयोग के मामलों की पुनः समीक्षा – कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित आवास सुविधा देने के लिए हर संभाग में एक आवास गृह बनाने का निर्णय
अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ियों की क्षमता बढ़ाने पर जोर
– 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी, कृषि ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, बिजली बिल हाफ, 35 किलो चावल से जन जन का आर्थिक सशक्तीकरण
– तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रामिक 4000 रुपए करने से क्रय शक्ति में वृद्धि
– नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की मजबूती पर जोर
– डीएमएफ की राशि से खनन प्रभावित अंचलों के रहवासियों के पुनर्वास और रोजगार के अवसर में वृद्धि
– राज्य के खनिज संसाधनों का उपयोग राज्य के औद्योगिक विकास में करने की नीति
– जेम के स्थान पर राज्य का पोर्टल बनाने से स्थानीय उद्योगों का विकास