भारतमाला मुआवजा की जांच पूरी या अब भी अधूरी, क्यों बनी एक कमेटी? जानिए संभागायुक्त ने लल्लूराम डॉट कॉम से क्या कहा..
नितिन नामदेव, रायपुर। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर-विशाखापट्नम इकॉनॉमिक कॉरिडोर में मुआवजा घोटाला मामले में राज्य प्रशासन ने जांच पूरी कर सभी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी हैं। रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने लल्लूराम डॉट कॉम को बताया कि चारों जांच समितियों ने अपनी रिपोर्टें तैयार कर उन्हें संभागायुक्त कार्यालय में सौंप दिया है। इन रिपोर्टों को केंद्र और राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
संभागायुक्त महादेव कावरे यह भी बताया कि जांच के दौरान नई शिकायतें भी सामने आईं। इन्हें ध्यान में रखते हुए रायपुर संभाग की उपायुक्त यामिनी पांडेय की अध्यक्षता में एक अतिरिक्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य नई प्राप्त शिकायतों और दावा-आपत्तियों की विस्तार से जांच करना है।
बता दें कि संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान करीब डेढ़ सौ से अधिक दावा-आपत्तियां और शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी जांच के लिए अपर कलेक्टरों की अध्यक्षता में चार अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। हालांकि, शुरुआती समय सीमा में रिपोर्टें नहीं मिलीं और करीब तीन माह के बाद ही सभी टीमों की रिपोर्टें संभागायुक्त को सौंपे जाने के बाद उनकी विस्तृत स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है।
रिपोर्ट की समीक्षा के बाद दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई
संभागायुक्त महादेव कावरे ने कहा, “रिपोर्ट की समीक्षा के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय को अंतिम जांच रिपोर्ट भेज दी गई है, और राज्य सरकार भी इस मामले में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है।”
भारतमाला परियोजना के तहत भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों की जांच राज्य शासन के निर्देश पर की गई थी। रायपुर-विशाखापट्नम इकॉनॉमिक कॉरिडोर में मुआवजा घोटाले के खुलासे के बाद राज्य प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि सभी दावे और आपत्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांचे जाएं।
जानिए पूरा मामला
भारतमाला परियोजना के तहत विशाखापट्टनम रायपुर तक बन रही कॉरिडोर में एसडीएम निर्भय साहू एवं अन्य राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भूमाफियों को कई गुना ज्यादा मुआवजा राशि दिलवाया है। इससे सरकार को 600 करोड़ की हानि हुई है। मामला संज्ञान में आने पर मार्च में तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू एवं दो तहसीलदार और तीन पटवारी को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के समय निर्भय कुमार साहू जगदलपुर नगर निगम आयुक्त थे। सरकार ने घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। ईओडब्ल्यू आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
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