शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर. हाईकोर्ट से भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में शासन को नोटिस जारी हुआ है. एनआईए की कंटेंप्ट याचिका पर नोटिस दिया है.
बता दें कि कोर्ट ने शासन को 15 दिन में जांच से जुड़े दस्तावेज एनआईए को सौंपने का आदेश दिया था. 15 दिन बीत जाने के बाद भी शासन ने एनआईए को दस्तावेज नहीं सौंपे है.
मामले में न्यायालय ने एसपी, डीजी, एसएचओ व होम सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है. मामले की सुनवाई जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच में हुई.
इस मामले में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो ऐसी पिटीशन का कोई औचित्य ही नहीं है. शासन ने पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है. सरकार नियम कानून के तहत काम कर रही है.