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राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए प्रस्तावित आवास अब हरियाली उजाड़कर नहीं बनाए जाएंगे। विधायक विश्राम गृह के ही आवासों को तोड़कर और उन्हीं के स्थान पर नई बिल्डिंगें खड़ी की जाएंगी। मंगलवार को मंत्रालय में सीएम डाॅ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में हरियाली बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है कि, 230 विधायकों के लिए भोपाल में 230 नए और बड़े आवास बनाए जाएंगे। ये आवास विधायकों के वर्तमान आवास यानी विधायक विश्राम गृह की बिल्डिंगों को तोड़कर यानी रीडेंसीफिकेशन के तहत बनेंगे। पहले चरण के तहत पुराना पारिवारिक खंड क्रमांक एक और शाॅपिंग सेंटर तोड़कर 102 आवासों का निर्माण होगा।
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आवास थ्री बीएचके होंगे और इनका एरिया 2615 वर्ग फीट का होगा। आवास निर्माण के लिए कैबिनेट ने 169.13 करोड़ रुपयों की स्वीकृति प्रदान की है। इन आवासों का निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा। पहले विधायक विश्राम गृह के पीछे पेड़ काटकर नए आवासों का निर्माण करने की तैयारी की गई थी। हरियाली उजड़ने से बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि बैठक में मध्य प्रदेश में पहली बार एमएसपी पर हो रही सोयाबीन खरीदी नीति को मंजूरी मिली। सोयाबीन की खरीदी 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसान पंजीयन करा सकेंगे। उपार्जन के लिए 1400 केंद्र बनाए जाएंगे।
यह फैसले भी हुए
- 27 सितंबर को सागर में रीजनल इंड्रस्ट्री काॅन्क्लेव के बाद अक्टूबर में रीवा में होगी रीजनल इंड्रस्ट्री काॅन्क्लेव. इसके बाद होशंगाबाद और शहडोल में होगी रीजनल इन्वेस्टर्स समिट।
- नीमच शहर में 16 किलोमीटर फोरलेन सड़क की मंजूरी दी गई. 133 करोड़ से टू लेन सड़क अब फोरलेन बनाई जाएगी।
- विधानसभा अध्यक्ष औश्र नेता प्रतिपक्ष इनकम टैक्स स्वयं जमा करेंगे. अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के आए प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- उज्जैन में कान नदी की 479 करोड़ की परियोजना पुनरीक्षित हुई. अब 919 करोड़ की योजना बनाई गई।
- शिप्रा में मिलने वाली कान नदी को डायवर्ट कर गंभीर नदी में मिलाया जाएगा।
- गांधीनगर में हुए रिनूव्ल एनर्जी समिट में हुई मप्र की रिनूव्ल एनर्जी की सराहना। कैबिनेट में सीएम डाॅ मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी।
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