राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election) से पहले पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू हो सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से भाजपा शासित राज्यों में योजना को लागू करने का दबाव बढ़ गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग मंथन कर रहा है।

दरअसल, ओपीएस की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन 16 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे। 22 कर्मचारी संगठन के ज्ञापन पर विभाग मंथन कर सकता है। प्रदेश में 6 लाख 70 हजार सरकारी कर्मचारी-अधिकारी है। इनमें से एक लाख 88 हजार सिर्फ ओपीएस के दायरे में हैं। 4 लाख 82 हजार नई पेंशन योजना के दायरे में है। कर्मचारी परिवारों के करीब 20 लाख वोट है। सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल चुकी है। वहीं अब प्रदेश सरकार चुनाव से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है।

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बता दें कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर पिछले दिनों प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में कर्मचारी संगठनों (Employee Organization) ने बड़ा प्रदर्शन किया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे है कर्मचारी संगठन लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे है।

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वहीं हाल ही में शिवराज सरकार ने 2023 का बजट पेश किया। हालांकि कर्मचारी संगठनों के भारी दबाव के बाद भी शिवराज सरकार ने बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई घोषणा नहीं की है।

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