अजय शर्मा, भोपाल। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ा झटका दिया है। केंद्र की योजनाओं के तहत बजट की राशि नहीं खर्च कर पाने पर केंद्रीय वित्त विभाग ने राज्य सरकार से फंड वापस लौटाने के लिए कहा है। वित्त विभाग ने इसके लिए 20 जुलाई तक की डेडलाइन दी है।
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3500 करोड़ खर्च नहीं कर पाई सरकार
दरअसल, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक केंद्र की योजनाओं के तहत मिले 3500 करोड़ की राशि खर्च नहीं कर पाई है। इसलिए केंद्रीय वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्रकर एसएनए अकाउंट में फंड जमा कराने के निर्देश दिए है। साथ ही फंड वापस नहीं करने पर चेतावनी भी दी है।
राशि जमा करने के लिए 20 जुलाई का समय
वित्त विभाग ने 20 जुलाई तक सभी विभागों को राशि जमा कराने की डेडलाइन दी है। तय समय पर फंड वापस नहीं लौटाने पर वित्त विभाग ने चेतावनी भी दी है। वित्त विभाग ने कहा कि- फंड वापस नहीं किया तो केंद्र सरकार योजनाओं के लिए राशि नहीं देगी।
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कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने कहा कि शर्म की बात है कि जनता का पैसा लेफ्ट हो रहा है। वह पैसा लैप्स हो रहा है,जो जनता के हित का था। स्वास्थ्य, मकान, सड़क, बिजली की योजनाओं का पैसा लैप्स हो रहा है। इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार दोषी है, यहां का प्रशासनिक ढांचा दोषी है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है।
बीजेपी ने किया पलटवार
कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि योजना और पैसों की बात कांग्रेस पार्टी ना ही करे तो अच्छा है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने जनता के हित की योजनाएं बंद कर दी थी। संबल योजना सबसे बड़ा उदाहरण है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना आता है। 281 करोड़ इनकम टैक्स की रेड में मिले थे। यह लैप्स राशि की बात करना छोड़ दें।
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