IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज: कृषि विभाग से हटाकर GAD पूल में किया अटैच, CM डॉ मोहन के निर्देश पर जीएडी केंद्र को भेजेगा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

कुमार इंदर, भोपाल/जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने विवादों में घिरे IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सख्त निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने संतोष वर्मा को तत्काल उप सचिव (कृषि विभाग) के पद से हटाकर GAD पूल में अटैच कर दिया है। साथ ही, जाली और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पदोन्नति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के गंभीर आरोपों के चलते उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र शासन को भेज दिया गया है।

यह कार्रवाई संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी और कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने के बाद हुई है। हाल ही में अजाक्स (अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारियों एवं कर्मचारियों संघ) के प्रांतीय अधिवेशन में वर्मा ने कहा था, “आरक्षण तब तक चलेगा जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान में न दें।” इस बयान का वीडियो वायरल होते ही प्रदेशभर में आक्रोश फैल गया। ब्राह्मण संगठनों ने पोस्टकार्ड अभियान शुरू कर बर्खास्तगी की मांग की, जबकि अजाक्स ने खुद स्पष्ट किया कि वर्मा उनके अधिकृत सदस्य नहीं हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, “फर्जीवाड़े की फाइल जल्द खोली जाएगी और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।” GAD ने वर्मा को सिविल सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन पर 7 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक न होने पर यह कदम उठाया गया। विभाग ने चार्जशीट भी जारी कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, वर्मा पर पहले से महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, और अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। इस कार्रवाई से न केवल प्रशासनिक हलकों में सनसनी फैली है, बल्कि यह भविष्य में अधिकारियों के लिए चेतावनी का संदेश भी दे रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पोस्टकार्ड अभियान के जरिए CM को हजारों शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसमें वर्मा की तत्काल गिरफ्तारी और निष्कासन की मांग की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार सामाजिक समरसता बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है और किसी भी असंवेदनशील टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की निगरानी GAD के स्तर पर की जा रही है।

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