शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) अब गोबर और गोमूत्र खरीदेगी। एमपी में दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की तर्ज पर राज्य सरकार ने प्लान तैयार किया है। मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड (MP Cow Promotion Board) ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana) का अध्ययन किया है।

एमपी गौ संवर्धन बोर्ड ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर योजना के बारे में पूरी तरह से जानकारी ली है। इसके बाद बोर्ड ने प्लान बनाकर सरकार को भेजा है। जल्द इस पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। बता दें कि पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से गाय पालकों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। जिसके बाद मध्यप्रदेश में भी गोबर खरीदने की मांग उठ रही थी।

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क्या है गोधन न्याय योजना ?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। गोधन न्याय योजना के योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने गाय पालने वाले पशुपालक किसानों से गोबर खरीदती है। इस योजना के तहत पशुपालक से खरीदे गए गोबर का उपयोग सरकार वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कर रही है।

2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा गोबर

छत्तीसगढ़ के पशुपालकों को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 2240 गोशालाओं को जोड़ा गया था, फिर कुछ ही दिनों में 2800 गौशाला का निर्माण होने के बाद दूसरे चरण में भी गोबर खरीदा गया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार गाय का गोबर 2 रुपये प्रति किलो खरीदा रही है।

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