शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) सरकारी योजनाओं का अध्ययन (study of government schemes) कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने राज्य नीति आयोग (MP Policy Commission) को निर्देश दिए है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के अध्ययन के लिए एक केंद्र विकसित किया जाए।

दरअसल, सीएम शिवराज सिंह ने सोमवार को म.प्र. राज्य नीति आयोग की चौथी बैठक (MP State Policy Commission meeting) की। यह बैठक मंत्रालय में हुई। जिसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव वित्त अजीत केसरी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिया।

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प्रभावशीलता के व्यवहारिक आकलन के लिए विश्वविद्यालयों और विकास संस्थान के विशेषज्ञों को जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के आलोक में मध्यप्रदेश में कारीगरों के उन्नयन और कौशल विकास के लिए रोड मेप तैयार हो।

उन्होंने अन्य राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेस को मध्यप्रदेश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार चिन्हित कर उन्हें लागू करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अन्य राज्यों में जो योजनाएं और कार्यक्रम लोगों की जिंदगी बदलने में प्रभावी रहे हैं, उनका अध्ययन कर प्रदेश में उनके क्रियान्वयन की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश की प्रगति पर केंद्रित पुस्तिका का प्रकाशन भी किया जाए, इससे पिछले दशकों में प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र और अधो-संरचना में आए बदलाव की तथ्यात्मक जानकारी प्रदेशवासियों को मिल सकेगी।

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