शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। प्रधान महालेखाकार ने मध्य प्रदेश सरकार से कर्ज का बही खाता मांगा है। 3 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज को लेकर सरकार को प्रधान महालेखाकार (AG) को हिसाब देना होगा। अकाउंटेंट जनरल (AG) ने वित्त विभाग को पत्र लिखते हुए सरकार की मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन की रिपोर्ट मांगी है।

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प्रधान महालेखाकार ने पत्र लिखकर सरकार से पूछा है कि कब-कब कितना कर्ज लिया गया और खर्च का भी ब्यौरा मांगा है। प्रदेश के घाटे में चल रहे 8 नगर निगमों की मौजूदा स्थिति को भी फाइनेंस से जानकारी मांगी है। साल 2023- 24 का वित्त विभाग को 20 मई तक AG को लेखा-जोखा देना होगा।

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