शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में 18 अप्रैल से जारी NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन (NHM contract health workers strike) स्थगित कर दिया है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन से मुलाकात के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया है। नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90 प्रतिशत देने की मांग पर सहमति बनी है। जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा।
दरअसल, प्रदेश में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 18 अप्रैल से आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि खाली पदों पर नियमित करने, संविदा नीति 2018 लागू करने, निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों को वापस सेवा में लेने, दिसंबर में हुई हड़ताल के दौरान संविदा कर्मियों पर दर्ज हुए पुलिस केस वापस लिया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने कहा कि काम पूरा तो सैलरी पूरी क्यों नहीं दी जा रही है। हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिए।
राजधानी में किया प्रदर्शन, कांग्रेस ने किया समर्थन
सोमवार को प्रदेशभर से करीब 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने परिवार के साथ राजधानी भोपाल (Bhopal) के नीलम पार्क (Neelam Park) में जुटे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल का कांग्रेस ने समर्थन किया था। पीसीसी चीफ कमलनाथ (PCC Chief Kamal Nath) ने ट्वीट कर कहा था कि मध्य प्रदेश में हज़ारों संविदा स्वास्थ्य कर्मी 20 दिन से हड़ताल पर हैं। कोरोना माहमारी के दौरान सरकार इन्हें कोरोना योद्धा बता रही थी और आज ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। स्वास्थ्य सेवाएँ बदहाल है ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है।
आगे कहा था कि कांग्रेस पार्टी मानवीय और नैतिक आधार पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की वाजिब मांगों का समर्थन करती है। मैं मुख्यमंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की वैधानिक मांगों को अविलंब मानें ताकि उनके साथ न्याय हो सके और राज्य में पहले से बदहाल स्वास्थ्य संरचना ध्वस्त होने से बच जाये।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन
वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Vishvas Kailash Sarang) ने कहा था कि मध्यप्रदेश की सरकार संवाद स्थापित करने वाली है, जल्द हड़ताल का हल निकलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने निर्देश दिए है उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूं की वो पूरी तरह आश्वस्त रहे उनकी समस्या का निराकरण होगा।
20 दिनों के लिए आंदोलन स्थगित
वहीं सोमवार को राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन से मुलाकात के बाद नियमित कर्मचारियों को वेतन का 90 प्रतिशत देने की मांग पर सहमति बनी। जिसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन को 20 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि आदेश जारी न होने पर फिर से मैदान में उतरेंगे।
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