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OBC आरक्षण पर सियासतः मंत्री कृण्णा गौर बोलीं- कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला ममता बनर्जी के मुंह पर तमाचा, मुस्लिम तुष्टिकरण ओबीसी के हक पर कुठाराघात

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश

शब्बीर अहमद, भोपाल। देश में लोकसभा चुनाव के बीच ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी है। सत्ताधारी बीजेपी और सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिमों को आरक्षण देने के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया है। इस मामले में मंत्री कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर अवैधानिक तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है।

मंत्री गौर ने कहा कि- ममता बनर्जी ने ओबीसी के अधिकारों का हनन किया है। हाईकोर्ट का फैसला इनके मुंह पर तमाचा हैं।कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले ओबीसी समाज के लिए न्याय है। 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया। ये ममता बनर्जी ने अवैधानिक तरीके से बनाए थे। मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत नया कानून पास कर मुस्लिम जाति और उपजाति को ओबीसी में शामिल किया है। गैर कानूनी तरीके से 118 मुस्लिम जाति, उप जाति, समूह को ओबीसी का आरक्षण दिया यह ओबीसी के हक पर कुठाराघात है।

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