राकेश चतुर्वेदी/ शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर भी पिछड़ा वर्ग का हिस्सा होंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर्स (transgenders) भी सरकारी भर्ती में 14 फीसदी आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। आज भोपाल में हुई बैठक में प्रदेश के 30 हजार ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने और आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है।

एमपी में ट्रांसजेंडर को आरक्षण मिलने पर समाज में खुशी का लहर है। सामाजिक न्याय विभाग में कार्यरत है संजना ने सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हमें भी धीरे-धीरे मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिल रहे हैं। हम भी समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं, इसके लिए सरकार का प्रयास सराहनीय है।

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मंगलवार को ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है। प्रदेश में 30 हजार ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार ने हमारे हक में फैसला लिया है। अब हमें पिछड़ा वर्ग की तरह अधिकार प्राप्त होगा। वहीं प्रांजल में किन्नर आयोग बनाने की मांग की है। ट्रांसजेंडर समाज का कहना है कि किन्नर आयोग बनने से उनकी बाकी की समस्या भी हल होगी।

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