सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता या यूसीसी) लाने की तैयारी चल लही है। बताया जा रहा है कि कानून के ड्राफ्ट के लिए जल्द एक्सपर्ट समिति बन सकती है। वहीं UCC पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग (Cabinet Minister Vishwas Sarang) का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री सारंग ने कहा है कि राज्य सरकार समान नागरिक कानून के लिए संकल्पित है। हर वर्ग के लिए एक देश में एक कानून जरूरी है। इसलिए मध्यप्रदेश में भी जल्द से जल्द UCC लागू किया जाएगा।
बता दें कि भाजपा शासित राज्यों में जहां भी यूसीसी को लेकर थोड़ी बहुत भी प्रक्रिया चली है, उसकी जानकारी गृह और विधि विभाग ने सरकार को दे दी है। इसमें उत्तराखंड में यूसीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और लॉ के पूर्व सचिव समेत छह लोगों के साथ बनाई गई कमेटी की डिटेल, कैबिनेट में गया एजेंडा, अपर मुख्य सचिव गृह के द्वारा की गई मीटिंगों के मिनिट्स आदि शामिल हैं। राज्य सरकार चुनाव से पहले यूसीसी के लिए कमेटी और अधिकारों को कैबिनेट में लाकर ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है।
बता दें कि दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनियन सिविल कोड का समर्थन किया था। 2 दिन पहले बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक में भी यूसीसी के बारे में चर्चा की जा चुकी है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान
मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आर-पार की लड़ाई देखने को मिल रही है।कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लाया जाता है तो हम खुलकर इसका विरोध करेंगे। इस देश के संविधान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ये देश को बर्बाद करने वाला प्रोपेगेंडा है। देश की पहचान हिंदू-मुस्लिम की एकता है। एक देश एक कानून इंडिया में संभव नहीं सब की परंपराएं अलग-अलग है, संविधान निर्माताओं ने सोच समझ कर इसे बनाया है, उन्होंने कहा कि सरकार का ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरिफ मसूद ने आरोप लगाया है। यूसीसी से सिर्फ मुस्लिम नहीं दूसरे धर्मों के भी लोगों को दिक्कत होगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले इसका विरोध करें। सिर्फ मुस्लिम नहीं दूसरी समुदाय को भी विरोध के लिए आगे आना चाहिए।
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