लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गरजे सीएम भूपेश बघेल, कहा- पकौड़ा तलकर बेरोजगारी दूर की जा रही थी, लेकिन हमने हजारों पदों का भरने का काम किया…

रायपुर. लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से चंद घंटे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दो महीने के कार्यकाल का ब्यौरा देने के साथ-साथ केंद्र सरकार को निशाने पर लिया. बघेल ने कहा कि पकौड़ा तलकर बेरोजगारी दूर की जा रही थी, लेकिन हमने हजारों पदों को भरने का काम किया है. कॉलेजों में 1345 सहायक प्राध्यापक और 61 खेल अधिकारी, स्कूलों में 15 हजार से अधिक शिक्षक, 800 से ज्यादा नर्स के पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है. वहीं मूल निवासियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है.

भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि विपक्ष इन दो महीनों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करता है. देश केंद्र की 60 महीनों की उपलब्धि मांगेगी. जनता केंद्र से हिसाब माँगने के लिए तैयार है. केंद्र से जब उपलब्धि पूछी जाती थी तब कहा जाता था कि 60 महीने बाद देंगे, लेकिन मैं अपने दो महीने के कार्यकाल के रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ. उन्होंने कहा कि 2500 सौ रुपये में धान खरीदी की, कर्जमाफी में किसी तरह का बंधन नहीं रखा, अल्पकालीन, डिफाल्टर हर तरह के किसानों का कर्ज माफ किया. इस तरह से 19 लाख किसानों का 11 हजार करोड़ रुपये माफ किया और बकाया सिंचाई कर माफ किया.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे

उन्होंने कहा कि ऐसे समय मे जब हम महात्मा गांधी का 150वीां जन्म दिवस मना रहे हैं ऐसे समय मे हमने नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी का नारा दिया है.
हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से काम कर रहे हैं. गांवों में हम बायो गैस प्लांट, कम्पोस्ट इकाई भी लगा रहे है, जिससे रोजगार बढ़े. इसके अलावा उद्योग नहीं लगाने की वजह से टाटा से जमीन लेकर आदिवासियों को लौटाया. चिटफंड कंपनी से धन लौटाने की वापसी के लिए प्रयास शुरू किया है. वहीं गंभीर किस्म के प्रकरण की जांच के मामले हमने ईओडब्ल्यू को सौंपा है. कुछ मामलों में एसआईटी का गठन किया है.

आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की करा रहे समीक्षा

नक्सल प्रभावित इलाकों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा करने कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी इन मामलों का परीक्षण करेगी. प्राधिकरणों की अध्यक्षता स्थानीय विधायकों को दी गई है. अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है.