रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदोन्नति में आरक्षण पर कहा है कि इस मामले में जो कोर्ट का आदेश होगा, उसका पालन करेंगे. हैलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि ये मामला न्यायलय में है. उन्होंने कहा कि इस मसले पर प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है.
गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के शासकीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की थी कि प्रदोन्नति में आरक्षण के मसले पर समाधान किया जाए. अधिकारियों ने ये भी मांग की थी कि कर्नाटक की तर्ज पर विधानसभा में सरकार इस संबंध में कानून बनाए. साथ ही आरक्षित सीटों पर कोर्ट के फैसले आने से पहले सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती ना हो.
शनिवार को पार्टी के घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक पर भूपेश बघेल ने कहा है कि बैठक में उन्होंने जो काम किए हैं, उसकी जानकारी कमेटी के सामने रखी. कमेटी के अध्यक्ष जयराम रमेश ने इस पर संतोष ज़ाहिर किया है. शनिवार को ये बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई थी.
उन्होंने दिल्ली में किसानों के आंदोलन पर कहा है कि ये केंद्र की हठधर्मिता है.
भूपेश बघेल ने ने कहा है कि इस बार गणतंत्र दिवस में बडे़ आयोजन नहीं होंगे. झाकियां निकाली जाएंगी. लेकिन बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा. बिलासपुर में हुई रेप की घटना पर कहा कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है.