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राजभवन और सरकार के बीच आग्रह-आश्वासन का दौर : आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग को लेकर गवर्नर हाउस पहुंचा मंत्रिमंडल, राज्यपाल बोलीं- जल्द निर्णय लेंगे

amanshukla
छत्तीसगढ़

रायपुर. आदिवासी आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों सहित पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मंगलवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुइया उइके से मिले. जहां प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया.

पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि आरक्षण विधेयक पर त्वरित निर्णय लिये जाने का आग्रह किया है. राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि जल्द निर्णय लेंगी. कोई समयसीमा नहीं बताई गई है.

वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्यपाल या तो विधेयक को वापस कर दें या उसे मंजूरी दें, या फिर उसे रखी रहें, ये तीनों विकल्प राज्यपाल के पास हैं. जब विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया है फिर सारे सवाल जवाब खत्म हो जाते हैं. स्कूल-कॉलेजों में भर्ती का सवाल है, नियुक्ति करनी है.

मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर हमने विधेयक पारित कराया है. राज्यपाल से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द मंजूरी दे दें.

बता दें कि आरक्षण मामले को लेकर भूपेश कैबिनेट के मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, मो. अकबर, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, अनीला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार, जयसिंह अग्रवाल, प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिव डहरिया, राजभवन पहुंचे थे. जहां सभी ने राज्यपाल से जल्द ही विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया.