रायपुर. किसानों के सहकारी और ग्रामीण बैंक से लिए अल्पकालीक ऋण को माफ करने के बाद अब भूपेश बघेल सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से लिए गए अल्पकालिक ऋण की माफी की घोषणा की है. योजना के अंतर्गत 30 नवंबर 2018 तक बकाया सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ किया जाएगा.
इसके पहले भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के छह घंटे के भीतर की चुनाव के दौरान किए गए वायदे के अनुसार कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी थी, इस योजना में प्रदेश के 65 लाख किसानों का 6100 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया था. सहकारी और ग्रामीण बैंकों से लिए गए कृषि ऋण माफी के बाद भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी लिए गए कृषि ऋण को माफ नहीं करने पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे. भूपेश सरकार ने अब व्यावसायिक बैंकों से भी लिए गए कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा कर रही-सही कसर भी पूरी कर दी है.
ऋण माफी योजना में शामिल बैंकों की सूची
अल्पकालीन कृषि ऋण माफी के लिए 21 सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों का चयन किया गया है, इसमें इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीस बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, विजया बैंक शामिल है. इन बैंकों की सभी शाखाओं में योजना को प्रदर्शित किया जाएगा.