BREAKING: भूपेश सरकार का सख्त निर्देश, कोल माफिया-भूमाफिया और सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस करे कड़ी कार्रवाई

रायपुर. भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के कलेक्टरों और एसपी से चर्चा कर रहे हैं. सीएम भूपेश बघेल कड़ा रूख अपनाते हुए कलेक्टरों और पुलिस अफसरों को बेहतर काम करने और प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के निर्देश दिए हैं. भूपेश बघेल ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में लोगों को बुनियादी काम के लिए न भटकना पड़े, इस बात को सुनिश्चित किया जाए. शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल माफिया, भू-माफिया और सट्टेबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें. कानून व्यवस्था में पुलिस की धमक तो हो, अपराधियों पर पुलिस का खौफ़ भी दिखना चाहिए और जनता पुलिस को अपना सहयोगी समझे. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अजय सिंह और अपर मुख्य सचिव मौजूद रहे.

जन घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर क्रियान्वयन के निर्देश

भूपेश बघेल ने अधिकारियों को जन घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर विभागवार क्रियान्वयन की कारवाई तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए. जिला कलेक्टरों से कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य शासन ने किसानों को धान पर 2500 रूपए प्रति क्विंटल की राशि देने और कृषि ऋण माफी का निर्णय लिया है. इस सम्बंध में जिला स्तर पर सभी जरूरी जानकारी भी युध्द स्तर पर तैयार रखें. बघेल ने कहा कि हमें व्हीआईपी कल्चर की जरूरत नहीं है, सरकार सादगी के साथ जन सेवा करेगी.

जिलों की समस्या जिले में निपटाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने साफ़ शब्दों में कहा कि हर जिले में जिला प्रशासन के कार्य जनोन्मुखी हो और कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि जिलों से आम जनता को अपनी छोटी -छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए सुदूर इलाकों से मंत्रालय न आना पड़े और उनकी समस्याओं का यथासंभव जिलों में ही निराकरण हो जाए. सभी सरकारी अधिकारी पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करें. ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को सरकार पूरा संरक्षण देगी.

सरकारी मोबाइल वितरण पर रोक

मुख्यमंत्री ने जिलों में सरकारी मोबाइल फोन का वितरण फिलहाल स्थगित रखने के निर्देश दिए और कहा कि इस सम्बंध में शासन स्तर पर बाद में उचित निर्णय लिया जाएगा.

बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा

मुख्यमंत्री ने राज्य में समुद्री तूफान के फलस्वरूप बेमौसम की बारिश से फसल को नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और कहा कि राजस्व अमला त्वरित सर्वेक्षण करे और क्षति का आंकलन करके आरबीसी 6-4 के तहत उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करें. मुख्यमंत्री ने वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की प्रगति की भी जानकारी ली. उन्होंने सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान की अवैध आवक पर रोक लगाने सरहदी इलाकों में कड़ी निगरानी के भी निर्देश दिए.