मंत्रालय से नहीं बीजेपी दफ्तर से चल रही है सरकार -भूपेश

रायपुर। विधानसभा के विशेष सत्र में बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने सरकार के खिलाफ तगड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार को मजबूर कर दिया कि सरकार को बोनस देना पड़ा. भूपेश ने कहा कि पीएम मोदी ने पत्र भेजकर जब राज्य सरकार को कह दिया था कि समर्थन मूल्य पर खरीदी में केंद्रीय मदद नहीं मिलेगी. तब राज्य सरकार ने आनन- फानन में सरकार ने तय किया कि 10 क्विटल से ज्यादा धान नहीं खरीदी जाएगी. इसके बाद कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और सरकार को 15 क्विंटल धान खऱीदी की घोषणा करनी पड़ी.

भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कि सरकार मंत्रालय से नहीं बीजेपी कार्यालय से चल रही है.  सीएम मंत्रालय या सदन में इसकी घोषणा नहीं करते बल्कि बीजेपी कार्यालय से करते हैं. उन्होंने कहा कि इस घोषणा में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की सहमति नहीं होती. उन्होंने कहा कि इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक के बगैर शाम को ही आदेश विभाग की ओर से जारी किया जाता है. उन्होंने पूछा कि बिना मंत्रीमंडल की अनुमति से ऐसा आदेश कैसे जारी हुआ. भूपेश ने आरोप लगाया कि नौकरशाही पर कोई कंट्रोल नहीं है. नौकरशाही सरकार चला रही है.

उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने वादे के मुताबिक हर साल किसानों को 300 रुपये बोनस देती तो सदन का विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. भूपेश ने सरकार से मांग की कि किसानों को तीन साल का बोनस दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसानों को बोनस देने से छत्तीसगढ़ खुशहाल हो जाएगा. उन्होेने कहा कि राजनांदगांव में चुनाव के पहले सीएम रमन सिंह ने कहा था कि यदि बीजेपी सरकार आ गई तो किसानों को बोनस दिया जाएगा. किसानों ने फिर भरोसा किया. लेकिन सरकार भरोसे पर खरी नहीं उतरी.

भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में कहा  था कि 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपये बोनस देंगे. सरकार बनने के बाद सीएम डॉ रमन सिंह लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखते रहे. लेकिन जैसे ही केंद्र में मोदी की सरकार आई पत्र लिखना बंद हो गया. भूपेश ने कहा कि उन्होंने कई बार कहा कि पीएम मोदी का समय ले लें सभी 90 विधायक बोनस के लिए जाएंगे लेकिन सीएम डर गए. भूपेश ने कहा कि सरकार के मंत्रियों को घूमने खरीदने के लिए पैसा है.  बंगलो को सजाने के लिए पैसा है लेकिन अन्नदाताओं को देने के लिए पैसा नहीं है. कृषि जोत में कमी आई है.

धान खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन 14 लाख 51 हजार लोगों का होता है. .बाकी किसान क्यों सोसायटी में नहीं आते. 37 लाख 46 हजार किसानों में से केवल 13 लाख किसानों को ही धान का बोनस दे रहे है. बाकी किसानों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि जिस दिन भूपेश कहेंगे सोसायटी में चलकर डेमो कर लेंगे कि धान खरीदी और उसके भुगतान में कितना वक्त लगता है. उन्होंने कहा कि भूपेश भाषण दे अतिरंजित ना करें.

भूपेश ने आरोप लगाया कि किसानों को आंदोलन करने से रोका जा रहा है. विचारों की अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा रही है. राजनांदगांव में किसान आदनोलन करने जा रहे थे जिन्हें रोका गया. जगह जगह धारा 144 लगा दी गई.

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