रायपुर. रमन सिंह कैबिनेट द्वारा मोबाइल कंपनियों को 600 करोड़ रुपये देने के फैसले को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने शासकीय धन का दुरुपयोग बताया है.
इस फैसले पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है. भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरफ सरकार के पास शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी और दूसरे कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं दूसरी ओर वो सरकारी पैसे निजी मोबाइल कंपनियों को बांट रही है.
कैबिनेट ने बुधवार को अपनी बैठक में तय किया कि स्मार्ट फोन बांटने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार मोबाइल कंपनियों को 600 करोड़ रुपये देगी ताकि टावर लगाकर प्रदेश के सुदूर इलाकों में कनेक्टिविटी से जुड़ सकें. इसमें निजी कंपनियां भी शामिल हैं.
14 वें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों के विकास के लिये सीधे पंचायतों को दी जा रही है. छत्तीसगढ़ में लगभग 20 हजार ग्राम पंचायत है. इस लिहाज से लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत के विकास के हिस्से की 3 लाख रुपये की राशि मोबाइल टावर लगाने में खर्च किया जाएगा.