भूपेश सरकार कर रही ‘लेटर पाॅलिटिक्स’, केंद्र को लिखी जा रही चिट्ठियों पर बीजेपी का आरोप

रायपुर। बीजेपी ने भूपेश सरकार पर ‘लैटर पॉलिटिक्स’ करने का आरोप जड़ा है. बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि सरकार हर बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उसे प्रेस को जारी करके अपनी चिठ्ठियों का राजनीतिकरण करने की पैंतरेबाजी करने लगी है.

बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और प्रवक्ता शिवरतन शर्मा ने पूछा कि आख़िर सरकार हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को चिठ्ठी लिखकर अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लोगों का ध्यान भटकाने की इस पैंतरेबाजी से कब बाज आएंगी? शर्मा ने कहा कि सरकार को वह पत्र भी जारी करना चाहिए जिसमें चिकित्सा मंत्री को विभागीय बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने से रोका गया और मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पहले अनुमति लेने संबंधित ऑर्डर जारी किया.

शर्मा ने कहा कि बड़ी-बड़ी डींगें हाँकने और झूठी वाहवाही बटोरने सरकार का ज़मीनी सच यही है कि वह हर मोर्चे पर बुरी तरह विफल सिद्ध हो चुकी है। अपने हर वादे से मुकरने की फ़ितरत वाली प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ सिवाय छलावे व दग़ाबाजी के और कोई काम नहीं किया है और अब अपनी सरकार के प्रति लोगों का मोहभंग होते देखकर वे नित-नई सियासी नौटंकियों और पैंतरेबाजी से लोगों का ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं।

शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में रोज़गार का संकट अपने विस्फोटक होता जा रहा है, कोरोना संक्रमण रोज़ बढ़ते आँकड़ों के साथ प्रदेश को दहशत में जीने के लिए मज़बूर कर रहा है, प्रदेश को कंगाली के मुहाने पर खड़ा करने वाली यह प्रदेश सरकार अब लोन लेने के लिए निर्धारित मापदंडों में ढील चाहकर उधार की सीमा बढ़वाने की जुगत भिड़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसे वह अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सके। हैरत की बात तो यह है कि कोरोना संकट को रोकने के उपायों पर काम करने के बजाय प्रदेश सरकार इस संकटकाल को भी अपने लिए राजनीतिक अवसर के तौर पर भुनाने की शर्मनाक कोशिश कर रही है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के तमाम दावों के ढोल की पोल जगज़ाहिर हो चुकी है। मुख्यमंत्री बघेल अपने ही बुने मकड़जाल में उलझ गए हैं और इसलिए ‘लैटर पॉलिटिक्स’ की पैंतरेबाजी पर उतर आए है ताकि आगे चलकर वे अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर केंद्र के सिर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ सकें और केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप मढ़कर अपने प्रलाप का एक और मौका जुटा सकें।