मुजफ्फरपुर रेप हत्याकांड पर सरकार का बड़ा एक्शन, SKMCH की अधीक्षक को पद से हटाया, PMCH के प्रभारी उपाधीक्षक हुए सस्पेंड

Sandeep Kumar03 Jun 2025, 04:08 PM June 3, 2025

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Muzaffarpur Rape Murder Case: मुजफ्फरपुर नाबालिग रेप हत्याकांड को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश का माहौल है. घटना को लेकर विपक्षी नेता लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हैं. वहीं, अब जाकर सरकार ने मामले पर एक्शन लिया है. मामले में SKMCH की अधीक्षक को पद से हटाया गया है. वहीं, PMCH के प्रभारी उपाधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है.

सही तरीके से नहीं निभाई ड्यूटी

सरकार की ओर से जारी लेटर में बताया गया है कि, SKMCH की अधीक्षक डॉ. कुमारी विभा ने रेफर पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं निभाया. निलंबन के दौरान उन्हें स्वास्थ्य विभाग पटना में अटैच किया गया है. वहीं, PMCH के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. अभिजीत सिंह को पद से हटा दिया गया है. जारी लेटर में बताया गया है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई, जो उनकी प्रशासनिक विफलता है. गौरतलब है कि पीएमसीएच पहुंचने के बाद पीड़िता लभगभ 8 घंटे तक बाहर अस्पताल में तड़पती रही थी.

दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने काटा था मासूम का गला

बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 26 मई को दरिंदों ने एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. मासूम का दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने बेरहमी से उसका गला काट दिया था और चाकू से सीना चीर दिया था. मासूम लथपथ हालत में एक पोखर के पास मिली थी. बच्ची को पटना के PMCH में भर्ती कराया गया था, जहां उसने रविवार (01 जून) को पीड़िता ने दम तोड़ दिया. पीडिता को शनिवार (31 मई) को कथित तौर पर अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध नहीं होने के कारण आठ घंटे से अधिक समय तक एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा था. इसे लेकर काफी विवाद हुआ था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. कानूनी कार्रवाई जारी है.

जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सौंपा चेक

बता दें कि जिला प्रशासन ने कल सोमवार (2 जून) को मृतका के परिवार को मुआवजे के तौर पर 4,12,500 रुपये का चेक सौंपा. मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद 4,12,500 रुपये के मुआवजे की दूसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक मृतका के परिवार को 7,750 रुपये मासिक पेंशन देने की भी मंजूरी दी गई है.

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