मोदी सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इसका लाभ मेडिकल की पढ़ाई करने वाले इच्छुक छात्रों को मिलेगा.

इसमें अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण (medical courses reservation) लागू करने का ऐलान हुआ है. इसमें अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल/डेंटल कोर्स (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) के लिए OBC को 27 फीसदी और EWS कोटे वाले को 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलेगा. इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम (AIQ) के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा. केंद्र के संस्थानों में यह पहले से लागू है. यह स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी.

यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से UG और PG मेडिकल / डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में OBC के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है … यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, लगभग 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे. सरकार पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी दोनों को उचित आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, करीब 5,550 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा.इससे हर साल 1500 OBC (MBBS में), 2500 OBC छात्र पोस्टग्रेजुएशन में फायदा होगा.

वहीं हर साल MBBS में 550 EWS और पोस्टग्रेजुएशन में 1000 EWS छात्रों को फायदा होगा. बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से UG (अंडरग्रेजुएट) की 15 फीसदी और PG (पोस्ट ग्रेजुएट) की 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं.