शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब राशन दुकानों से गेहूं ज्यादा और चावल कम मिलेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मांग पर केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राशन वितरण प्रणाली (PDS) में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत, मध्यप्रदेश को अब 75% गेहूं और 25% चावल की आपूर्ति की जाएगी। पहले जहां प्रत्येक हितग्राही को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, अब नई व्यवस्था में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरित किया जाएगा। इस बदलाव से हर महीने राज्य को 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं प्राप्त होगा, जिससे गेहूं की कमी की समस्या खत्म हो जाएगी। 

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मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, “मध्यप्रदेश में गेहूं उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। खुले बाजार में राशन के चावल की बिक्री की शिकायतों को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार ने तुरंत इस मांग को स्वीकार कर लिया और मात्र 3 दिनों में नई व्यवस्था लागू कर दी।” यह बदलाव राशन वितरण में वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करेगा। अब हर हितग्राही को उनकी पसंद का अनाज मिलेगा, जिससे न केवल उनकी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि कालाबाजारी पर भी लगाम लगेगी। 

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केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले से मध्यप्रदेश की जनता को उनकी पसंद के अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिसका लाभ प्रदेश की 1 करोड़ 28 लाख 86 हजार पात्र परिवारों को मिलेगा। इस कदम से मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। 

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