शिवम मिश्रा, रायपुर. निगम मुख्यालय में आज एमआईसी की अहम बैठक हुई. इस बैठक में पीलिया नियंत्रण के साथ कोरोना पर चर्चा की गई. लंबित पेंशन के 332 प्रकरण पर भी मुहर लगी. इसके साथ ही सागौन बंगले के दुकानों पर निर्णय लिया गया. अवैध नल कनेक्शन पर चर्चा की गई. 18 करोड़ के ट्रेचिंग ग्राउंड का मुद्दा भी उठा.

बैठक में मुख्य रुप से फिल्टर प्लांट में मेन्टेन्स टेंडर, कर्मचारियों के पेंशन, शहर में सैनिटाइज करने की राशि निर्धारित, मवेशी मुक्त रायपुर जैसे तमाम मुद्दों पर मुहर लगी है. राज्य में लॉकडाउन के दौरान एमआईसी की रखने का मुख्य उद्देश्य था की दो माह से अटके विधवा, निराश्रित, परित्यकता जैसे तमाम पेंशन के लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जा सके. साथ ही अन्य प्रमुख एजेंडो में शहर में नगर निगम रायपुर द्वारा 2,375 रुपए में कराए जा रहे सैनिटाइजेशन कार्य के भुगतान करने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो वहीं रायपुर को पानी देने वाले निगम के 80 MLD और 150 MLD फिल्टर प्लांट के मीडियम मेनटेनेंस को 1 करोड़ 53 लाख रुपए में कराने और उसका सालाना मेंटेनेंस 2 करोड़ 34 लाख रुपए में कराए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ.

इसके अलावा रायपुर को सुअर और सांड मुक्त कराने एक माह में टेंडर करने और 18 करोड़ रुपए में शहर के पुराने कचरा डंपिग ग्राउंड सरोना की सफाई और कायाकल्प का टेंडर करने का प्रस्ताव पास हुआ. इन प्रस्ताव के अलावा निगम के 18 सौ कर्मचारी-अधिकारियों का बीमा कराने के प्रस्ताव पर सहमति बनी. साथ ही सागौन बंगले में दुकान के ऊपर हॉल को किराए या बेचने सम्बंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई.