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पंजाब कैबिनेट की बैठक, 5.50 रुपए फुट मिलेगी रेत, ईंट-भट्‌ठों को लेकर भी बड़ा फैसला, 36 हजार कर्मचारी हुए नियमित

Pragya Prasad
देश-विदेश

चंडीगढ़। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. चन्नी सरकार ने 36 हजार कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है. सीएम ने कहा कि इसकी जानकारी विधानसभा में बिल लाकर रखेंगे. वहीं सीएम ने कहा कि पंजाब में डीसी रेट कम है, इसलिए 415 रुपए मिनिमम वेज एक मार्च 2020 से सरकार बढ़ा रही है. इसके पिछले बकाये भी मिलेंगे और आगे भी यही रेट रहेगा. यह सरकारी और प्राइवेट पर भी लागू होगा. इसके अलावा पंजाब इंस्टीट्यूशनल एवं अदर्स बिल्डिंग एक्ट 2011 से लागू है. 2012 से यह टैक्स माफ कर दिया गया है. आगे से यह टैक्स नहीं लगेगा.

रेत का रेट घटकर 5.50 रुपए प्रति फुट किया गया

इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब में हमेशा रेत माफिया के राज की बात कही गई है. उन्होंने रेत का रेट 9 रुपए से घटाकर 5.50 रुपए प्रति फुट कर दिया है. इसमें जमीन मालिक का रेट, खुदाई और भराई भी है. रास्ता ठेकेदार बनाकर देगा. सीएम चन्नी ने कहा कि उन्होंने डीसी से मीटिंग की थी. इसके बाद कहा था कि या तो रेत सस्ता होगा या मैं नहीं रहूंगा, इसलिए यह रेट घटा दिया गया है. इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम होगा.

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सीएम चन्नी ने कहा कि फिलहाल ठेका 31 मार्च तक दिया गया है, इसलिए अभी ये लागू नहीं होगा. अगले वित्त वर्ष में इसे लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले किसी को अपने खेत में कुछ करना होता था, तो उससे रॉयल्टी मांगी जाती थी. अब जमींदार 3 फुट तक अपनी जमीन से मिट्‌टी बिना परमिशन के उठा सकते हैं. इसके अलावा ईंट-भट्‌ठों को माइनिंग पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है. अब भट्‌ठा मालिक सीधे जमींदार से मिट्‌टी ले लेगा. इसमें माफिया की दखलअंदाजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी.

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इसके अलावा सीएम चन्नी ने कहा कि सरकार कंपाउंडेबल बिल्डिंग को लीगलाइज करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी ला रही है. कल इसकी घोषणा कर दी गई है. विधानसभा में बिजली समझौते और केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बिल लेकर आएंगे. उन्होंने कहा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले के मामले को भी विधानसभा में रखकर प्रस्ताव लाएंगे.