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भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायतों की परिसीमन निरस्त करने के बाद अब आरक्षण भी निरस्त कर दिया गया है. 2015 की स्थिति का आरक्षण लागू रहेगा. इस आधार पर चुनाव हो सकते हैं. ग्राम जनपद जिला पंचायतों के चुनाव पूर्व के चुनावों के आरक्षण के आधार पर ही होंगे. इसके अलावा कैबिनेट ने ग्राम पंचायत सुराज संशोधन विधेयक पर मुहर लगा दी है.

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कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 25 दिसंबर तक सभी अपने-अपने विभागों की जिलेवार समीक्षा करें. पूरा रिपोर्ट कार्ड दिसंबर के अंत तक पेश मंत्री करें. धान खरीदी और खाद की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए हैं.

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों के अविवादित नामांतरण के निपटारे के लिए सायबर तहसील बनेगी. आगर 550, शाजापुर 450 और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर पॉवर प्लांट लगेंगे. शइवराज सरकार बिजली खरीदेगी.

4 दिसंबर को टंटया मामा के बलिदान दिवस पर बलिदानी स्थली पातालपानी में कार्यक्रम का आयोजन होगा. 25 दिसंदर तक सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं. टीकाकरण अभियान की समीक्षा के निर्देश दिए. 25 नवंबर को ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ होगा. देश में इस तरह का पहला अभियान है. पंचायत राज संसोधन संबंधित अध्यादेश का कैबिनेट से अनुसमर्थन.

बता दे कि मध्यप्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं. 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष- 52, जिला पंचायत उपाध्यक्ष- 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष- 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष- 313, जिला पंचायत के सदस्य- 904, जनपद पंचायत के सदस्य- 6833, सरपंच- 23912, पंच- 3,77,551 शामिल है. इससे पहले 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे. इससे 2020 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है. बता दें कि परिसीमन से पहले प्रदेश में प्रदेश में 22 हजार 812 पंचायतें थीं.

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