रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष आज पूरे कर लिए. 17 दिसंबर 2018 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री ने कुछ घंटों में किसानों का कर्जा माफ करते हुए कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता में किसानों की उन्नति और प्रगति थी. हमारी सरकार कृषि और किसानों को मजबूत करेगी. इस दिशा में भूपेश सरकार ने वादें के अनुरूप 25 सौ रुपये किसानों को पहले साल 2019 में दिए, तो दूसरे में केंद्र से अनुमति मिलने के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाकर केंद्र के समर्थन मूल्य के बाद के अंतर की राशि किश्तों में देना शुरू किया.

अब इसी नीति और योजना को भूपेश सरकार पूरे देश में एक मॉडल के रूप में पेश कर रही है. लिहाजा आज देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानून के खिलाफ में चल रहा है, तो राज्य की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की नीतियों पर जोर दे रही है.

दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माता कौशल्या की जन्मभूमि रायपुर जिले के चंदखुरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की कृषि नीति बात की. उन्होंने कहा कि हमने जो योजना किसानों को लाभ पहुँचाने, उन्हें प्रगतिशील बनाने के लिए बनाई है केंद्र सरकार को उसे अपना लेना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ की इस कृषि नीति को अपना लेती है, तो किसानों का आंदोलन तुरंत ही समाप्त हो जाएगा. छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाकर केंद्र सरकार देश भर के किसानों के न्याय कर सकती है.

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में बीते 22 दिनों से हजारों की संख्या में कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बीच सड़क किसान  धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं. इस दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है.