Delhi MCD: दिल्ली के पार्षदों को बड़ी खुशखबरी, एमसीडी बजट में भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर

Shashi Ranjan14 Feb 2026, 10:13 AM February 14, 2026

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Delhi MCD Meeting: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के बजट को शुक्रवार को हुई सदन की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किय़ा गया। इसमें दिल्ली के पार्षदों को बड़ी खुशखबरी देते हुए भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर किए गए। दिल्ली एमसीडी के बजट 2026-27 में दिल्ली की इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के प्रस्ताव शामिल हुए। पार्षदों का भत्ता बढ़ा, मुफ्त बुकिंग और MCD अस्पतालों में कैशलेस सुविधा का प्रावधान किया गया। बजट में शामिल इन प्रस्तावों को पार्टी की बड़ी सियासी और संगठनात्मक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।

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इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेता व वरिष्ठ निगम पार्षद मुकेश गोयल और हेमचंद गोयल ने बताया कि पारित बजट में निगम पार्षदों को मिलने वाले बैठक भत्ते को 300 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। यह बढ़ोतरी पार्षदों की जिम्मेदारियों और बढ़ते कार्यभार को ध्यान में रखते हुए की गई है।

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बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि निगम पार्षदों, पूर्व निगम पार्षदों और उनके आश्रितों को समारोहों के आयोजन के लिए एमसीडी के पार्क और सामुदायिक भवनों की निःशुल्क बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन में राहत मिलने की उम्मीद है।

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19 अन्य प्रस्ताव भी हुए शामिल

पार्टी नेताओं ने बताया कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी द्वारा दिए गए 19 अन्य प्रमुख प्रस्तावों को भी बजट में स्थान मिला है। इनमें मुकेश गोयल के 9, हेमचंद गोयल के 6, उषा शर्मा के 2 तथा राजेश कुमार लाड़ी और साहिब कुमार के एक-एक प्रस्ताव शामिल हैं। आईवीपी नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिल्लीवासियों की सुविधा और जमीनी जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करती है। उनका दावा है कि बजट में शामिल प्रस्ताव इसी सोच और जनहित की प्राथमिकता का परिणाम हैं।

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एमसीडी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा का प्रावधान

आईवीपी नेताओं के अनुसार, पार्षदों, पूर्व पार्षदों और उनके आश्रितों को एमसीडी के अस्पतालों और औषधालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है। इस कदम को स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

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