दिल्लीवालों के लिए बड़ी खुशखबरी: पानी के बिल माफी की तारीख बढ़ी, बिलिंग सुधार और भ्रष्टाचार पर सख्त रुख
दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पानी के बिल और एलपीएससी (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफी योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई यह माफी योजना यह साबित करती है कि दिल्ली की जनता अपने पानी के बिल का भुगतान करना चाहती है। मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में लोगों ने अपने बकाया बिल जमा करके यह साबित किया है कि वे अपने बकाया बिल खत्म करना चाहते हैं। प्रवेश वर्मा के अनुसार, यह कदम जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता और भरोसे को मजबूत करने में मदद करता है।
दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पानी के बिल और एलपीएससी (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफी योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई यह माफी योजना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि दिल्ली की जनता अपने पानी के बिल का भुगतान करना चाहती है। प्रवेश वर्मा ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में लोगों ने अपने बकाया बिल जमा करके यह साबित किया है कि वे जिम्मेदारी निभाने के इच्छुक हैं और अपनी देनदारी पूरी करना चाहते हैं।
1111 करोड़ के बकाया
दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पानी के बिल और एलपीएससी (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफी योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं पर कुल 14 लाख 68 हजार कनेक्शनों का बकाया था, जिसकी कुल राशि लगभग 1111 करोड़ रुपये थी। मंत्री ने कहा कि योजना के लागू होने के बाद लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, और कल शाम तक 300 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हो चुका है। प्रवेश वर्मा ने इसे जनता का सकारात्मक और जिम्मेदार रवैया बताया।
पुराने सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे
दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पानी के बिल और एलपीएससी (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफी योजना को लेकर कई अहम बातें साझा की हैं। मंत्री ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के कई सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके थे, जिसके कारण बिलिंग में दिक्कतें आ रही थीं। उन्होंने कहा कि अब इन सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है, ताकि जनता को सही समय पर सही बिल मिल सके। प्रवेश वर्मा ने साफ कहा कि अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
15 अगस्त तक बढ़ाई गई समय सीमा
दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पानी के बिल और एलपीएससी (लेट पेमेंट सरचार्ज) माफी योजना को लेकर कई अहम बातें साझा की हैं। मंत्री ने बताया कि इस योजना को लेकर कई बार रोकने के सुझाव आए थे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि यह योजना जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि योजना के दौरान कुछ कमियां सिस्टम की तरफ से थीं, जैसे कि कई जगह लोग सुबह से लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन बिल जमा करने वाला कर्मचारी मौजूद नहीं होता था। इस समस्या को दूर करने और जनता को पर्याप्त समय देने के लिए योजना की समय-सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 तक कर दी गई है।
बिलिंग सिस्टम होगा दुरुस्त
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की केवाईसी कराई जा रही है, ताकि उनका पूरा डेटा जल बोर्ड के पास सुरक्षित रहे। इसके अलावा, जोनल रेवेन्यू ऑफिस (ZRO) को भी अपडेट किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश लोग यहीं पर बिल जमा करते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि कैश जमा करने के लिए कैश मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि लोगों को रुपये गिनने या नकद जमा करने में कोई परेशानी न हो।
100% उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा बिल
मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि सौ प्रतिशत उपभोक्ताओं तक पानी का बिल पहुंचे, ताकि किसी को बिल जमा करने में कोई दिक्कत न आए। इसके लिए सरकार अपने बिलिंग सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त कर रही है, उपभोक्ताओं की केवाईसी कराई जा रही है और जोनल रेवेन्यू ऑफिस (ZRO) को अपडेट किया जा रहा है। साथ ही, कैश मशीनें लगाई जाएंगी ताकि नकद जमा करने में कोई परेशानी न हो।
प्रवेश वर्मा ने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए बाहर जा रहा है और पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वह आवेदन देकर अपना कनेक्शन अस्थायी रूप से सस्पेंड करा सकता है। वहीं, अगर कोई बहुत लंबे समय तक बाहर जा रहा है, तो कनेक्शन कटवाने का विकल्प भी मौजूद है, ताकि बेवजह बिल न आए।
विशेष कैंप और गैर घरेलू LPSC की योजना
इसके अलावा, पानी के बिल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लोक अदालत की तर्ज पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां लोगों की शिकायतें मौके पर ही सुनी और निपटाई जाएंगी। मंत्री ने बताया कि जल बोर्ड जल्द गैर-घरेलू एलपीएससी भी लाएगा, जिससे दुकानदार और फैक्ट्री मालिकों को भी लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इन कदमों से पानी के बिल से जुड़ी परेशानी काफी हद तक दूर होगी और जनता को राहत मिलेगी।
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