अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में चुनावी साल में आदिवासियों को साधने के लिए सबसे बीजेपी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार ने आदिवासियों को साधने बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। सरकार 10 साल में 15,000 से अधिक आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध को वापस लेने की तैयारी में है।
मध्य प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को लेकर शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश जारी किए गए है। पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ अजीत कुमार श्रीवास्तव ने एक्शन प्लान तैयार कर सीसीएफ और डीएफओ को भेजा है। आगामी 3 माह में वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज अपराध वापस लिए जाएंगे। बुरहानपुर में सबसे ज्यादा अवैध कटाई के मामले दर्ज किए गए। वन अमले पर आदिवासियों के हमले और आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है।
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