दिल्ली सरकार ने जल मंत्री प्रवेश वर्मा(Pravesh Verma) के नेतृत्व में शुक्रवार को 29 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मंत्री ने ऐलान किया कि घरेलू खपत और सरकारी प्रतिष्ठानों के पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) को 100% माफ किया जाएगा। यह छूट योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। सरकारी भवनों और कार्यालयों के अलावा दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के लगभग 29 लाख पंजीकृत उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकेंगे। निजी स्कूल और अस्पताल जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान इस योजना में शामिल नहीं हैं।

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जल मंत्री वर्मा ने कहा कि यह सरकार की पहली और आखिरी LPSC छूट योजना है। इसके तहत वाणिज्यिक श्रेणी पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। इसके अलावा, अब संपत्ति पंजीकरण के समय पानी के बिल को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे बकाए लंबित नहीं रहेंगे और स्वामित्व परिवर्तन के समय जिम्मेदारी तय होगी।

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मंत्री ने बताया कि घरेलू श्रेणी के पानी के बिलों में देय 16,068 करोड़ रुपए में से 11,069 करोड़ रुपए विलंबित भुगतान के रूप में हैं। इसके अलावा, DJB ने बोर्ड बैठक में पानी के बिलों पर चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% से घटाकर 2% प्रति बिलिंग चक्र करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं तक योजना का लाभ पहुँचाने के लिए कॉलोनियों में विशेष जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ बकाए की जानकारी, माफी का लाभ उठाने की प्रक्रिया और बिल निपटान में मदद दी जाएगी। प्रवेश वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस पहली और आखिरी योजना का लाभ अवश्य उठाएँ।

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