मोदी सरकार की मुफ्त राशन वितरण योजना में बड़ा घोटाला, भाजयुमो जिलाध्यक्ष के पिता समेत 7 पर FIR दर्ज

बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मोदी सरकार की मुफ्त राशन वितरण योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है. यहां डीलरों के फर्जी हस्ताक्षर करके गोदाम से तीन हजार क्विंटल राशन निकाला गया और बाजार में बेच दिया गया. बुलंदशहर जिला अधिकारी ने जब इस पूरे मामले में जांच कराई तो घोटाला की पुष्टि हुई.

घोटाले की जांच के बाद अब इस मामले में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह के पिता रविंद्र सिंह और सप्लाई इंस्पेक्टर सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. रविंद्र जो राशन वितरण के ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार हैं, पर राशन की ब्लैक मार्केटिंग का आरोप है. जांच किए जाने के बाद जब राशन वितरण में हुआ घोटाला खुलने लगा तो रविंद्र ने मार्केट से राशन खरीदा और डीलरों को वापस पहुंचाकर उसकी भरपाई करने का प्रयास किया. लेकिन डीलरों की तरफ से खुला राशन लेने से मना कर दिया गया.

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डीएम के निर्देश पर पूरे मामले की जांच 11 सदस्यीय टीम ने की थी. इसमें विपणन अधिकारी समेत अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आई. प्राइवेट व्यक्ति को खाद्यान्न प्रेषण के कार्य में लगाया गया था. भाजयुमो जिलाध्यक्ष के पिता परिवहन ठेकेदार के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं को एफसीआई डिपो से प्राप्त खाद्यान्न को मूलरूप में न पहुंचाकर उसे बदलकर पहुंचाया गया. एफसीआई के मानकों से अलग खाद्यान्नों की बोरियों को हाथ से सुतली बंधे एवं सिले हुए तरीके से उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर पहुंचाया गया था.

जिला खाद्य विपणन अधिकारी जेए करीम की ओर से कोतवाली देहात में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. इसमें बताया गया कि नई मंडी स्थित गोदाम में फर्जीवाड़ा कर तीन हजार क्विंटल राशन बेचने का मामला संज्ञान में आया. इसके बाद डीएम के निर्देश पर एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय टीम का गठन कर जांच शुरू कराई गई थी. 25 मई को डीएम के सम्मुख जांच टीम द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई. इसमें बताया गया कि विपणन निरीक्षक सुधीर कुमार एवं उनके साथ संलिप्त निजी व्यक्ति अंकुर निवासी अज्ञात, शिब्बू उर्फ शिवकुमार निवासी अज्ञात, वकील खां निवासी गांव चिट्टा थाना सलेमपुर, पवन निवासी अज्ञात, पिंकी निवासी अज्ञात एवं ब्लाक बुलंदशहर के हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदार रविंद्र सिंह निवासी आदर्श नगर थाना कोतवाली नगर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं.

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