राजधानी दिल्ली में यमुना नदी (Yamuna River)की सफाई के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष हाल ही में पेश रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यमुना की सफाई में लगे 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) में से 38 फीसदी यानी 14 एसटीपी गंदा पानी साफ करने में नाकाम साबित हो रहे हैं।
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रिपोर्ट में खुलासा
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से दाखिल रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के कुल एसटीपी में से केवल 23 प्लांट्स मानकों पर खरे उतरे। बाकी 14 एसटीपी फीकल कोलीफॉर्म सहित कई मानकों को पूरा नहीं कर पाए। एनजीटी ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि यह यमुना की सफाई की राह में बड़ी बाधा है।
जल बोर्ड ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि अधिकांश STP में अल्ट्रावॉयलेट (यूवी) और क्लोरीनेशन तकनीक से कीटाणु शोधन किया जा रहा है। लेकिन NGT ने इस पर सवाल उठाया कि अब तक किसी सक्षम प्राधिकरण ने यूवी तकनीक को मान्यता नहीं दी है। NGT की अध्यक्षता वाली पीठ ने IIT दिल्ली को जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यूवी तकनीक कितनी प्रभावी है।
डीपीसीसी को कार्रवाई के निर्देश
एनजीटी ने डीपीसीसी को निर्देश दिए हैं कि जो एसटीपी तय मानकों पर खरे नहीं उतर रहे, उनके खिलाफ सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही आठ हफ्तों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों में लगे एसटीपी
यमुना विहार (फेज-एक, दो, तीन), कोंडली (फेज-एक, दो, तीन, चार), सोनिया विहार, चिल्ला, रोहिणी, नरेला, रिठाला, कापसहेड़ा, केशवपुर, नजफगढ़, ओखला, ओखला न्यू, वसंत कुंज, घिटोरनी, दिल्ली गेट, महरौली, निलोठी, पप्पनकलां और अन्य। दिल्ली सरकार की ओर से यमुना की सफाई के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि एसटीपी की कार्यक्षमता में सुधार के बिना नदी की सफाई मुश्किल है। जल बोर्ड ने जल्द ही नई नीति बनाने की बात कही है।
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