आरक्षण और एथेनॉल संकट पर विपक्ष का वॉकआउट, सरकार ने दिया कोटा बढ़वाने का भरोसा, कोटे में कटौती पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
कुंदन कुमार/ पटना। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को भारी गहमागहमी रही। यूजीसी कानून और आरक्षण के मुद्दे पर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा, वहीं एथेनॉल कोटे में कटौती को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महागठबंधन के विधायकों ने यूजीसी कानून लागू करने की मांग को लेकर सदन में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए विधायकों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाकपा माले के विधायक अजय सिंह ने शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे कानूनी सुरक्षा मिल सके। अजय सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के साथ सरकार चलाने के कारण आरक्षण के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है।
एथेनॉल संकट
सदन में एथेनॉल उत्पादन और उसकी खरीद का मुद्दा भी गरमाया रहा। जदयू विधायक श्याम रजक ने सवाल उठाया कि बक्सर प्लांट सहित राज्य की अन्य एथेनॉल फैक्ट्रियों का कोटा आधा कर दिया गया है, जिससे इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों से अधिक एथेनॉल खरीदा जा रहा है, जबकि बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उद्योगपति दिवालिया हो रहे हैं और बैंक उन्हें नोटिस दे रहे हैं।
सरकार का पक्ष
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एग्रीमेंट के अनुसार कोटा 1060 किलो लीटर प्रतिदिन का था, जबकि उत्पादन 1602 किलो लीटर से अधिक हो रहा है। मंत्री ने भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए कहा कि फैक्ट्रियां केवल कुछ ही दिन बंद रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से कोटा बढ़वाने पर बातचीत करेंगे। वहीं, भाजपा विधायक जीवेश कुमार ने बचे हुए एथेनॉल के लिए वैकल्पिक बाजार खोजने का सुझाव दिया, ताकि मक्का किसानों को नुकसान न हो।
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