बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथे दिन सदन पहुंचे नीतीश कुमार, किशनगंज के लिए फंड जारी करने की कांग्रेस ने की मांग
पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन पहुंच चुके हैं। कार्यवाही शुरू होते ही उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नरेन्द्र नारायण यादव का निर्विरोध चयन लगभग तय माना जा रहा है। वे मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से लगातार आठवीं बार विधायक चुने गए हैं।
अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा होगी
आज के सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसी प्रकार विधान परिषद में भी अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद होगा और अंत में सरकार अपना जवाब देगी।
किशनगंज के लिए फंड जारी करने की मांग
इधर कांग्रेस विधायक कमरुल ओदा ने एएमयू किशनगंज के लिए फंड जारी करने की मांग उठाई और इस संबंध में पोस्टर लेकर सदन परिसर में प्रदर्शन किया। विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण संशोधित नियमावलियां सदन में प्रस्तुत की जाएंगी। इनमें विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2025, बिहार अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2025, बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 तथा बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी और बाद की कार्यवाही में उन पर चर्चा की जाएगी।
एक दिन पहले हो चुका है राज्यपाल का अभिभाषण
सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने विधानसभा को संबोधित किया था जैसे ही उन्होंने सुबह 11:30 बजे भाषण शुरू किया माइक खराब हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी असहज होकर एक-दूसरे की ओर देखने लगे। लगभग पांच मिनट बाद राज्यपाल ने स्वयं कहा कि वे तेज आवाज में बोल देंगे और उन्होंने अभिभाषण जारी रखा। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि राज्य में शिक्षकों की संख्या 5.2 लाख हो चुकी है और सभी 27 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज विकसित किए जा रहे हैं। IGIMS को 3000 बेड वाले अस्पताल में विस्तारित किया जा रहा है।
2 लाख रुपये की सहायता
महिलाओं की आर्थिक प्रगति के लिए 2 लाख रुपये की सहायता, अल्पसंख्यक समाज के लिए कई योजनाएं और सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली जैसी घोषणाएं भी उन्होंने कीं। अभिभाषण के बाद नीतीश कुमार को सदन का नेता और तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई।
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