बिहार कैबिनेट बैठक: 16 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन और उद्योग तक बड़े फैसले

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में तमाम विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिन्हें राज्य के विकास, सुशासन और आम लोगों की सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए

बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और उद्योग समेत कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए। जानकारी के अनुसार, इन प्रस्तावों के लागू होने से न केवल राज्य में आधारभूत संरचना मजबूत होगी बल्कि रोजगार और निवेश की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

परीक्षाओं के शुल्क में राहत

बैठक में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं (BPSC, BSSC, BTSC, BPSSC, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, बिहार आदि) के आवेदन शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये करने की स्वीकृति दी। इसके अलावा, मुख्य परीक्षा शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से इसका ऐलान किया था, जिसे कैबिनेट ने अब औपचारिक मंजूरी दे दी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के फैसले

राज्य में पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नालंदा जिले के राजगीर में पीपीपी मोड पर दो पाँच सितारा होटल और वैशाली जिले में एक पाँच सितारा रिसॉर्ट के निर्माण एवं संचालन की सैद्धांतिक मंजूरी दी। यह फैसले आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लिए गए हैं।

शिक्षकों को सम्मान में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के सम्मान राशि को दोगुना कर दिया है। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 से यह राशि 15,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये कर दी जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानी की जयंती राजकीय समारोह के रूप में

कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी।

गन्ना उद्योग विभाग में नई नियमावली

बैठक में गन्ना उद्योग विभाग में “बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025” को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे गन्ना किसानों और उद्योग से जुड़े कर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट के इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि और सामाजिक सरोकारों पर फोकस कर रही है। इन निर्णयों के अमल में आने से राज्य की दिशा और दशा दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।

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