Bihar News: बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में लिए गए बड़े फैसले

Sanjay Kumar10 Jan 2025, 02:11 PM January 10, 2025

कुंदन कुमार/पटना: बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई मीटिंग में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लग गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी. इस बात की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दी गई.

इन प्रस्ताव पर लगी मुहर

नीतीश कुमार की कैबिनेट में सीएम के प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है. जिसके तहत 2 हजार 960 करोड़ी रुपए की राशि की स्वीकृति की गई है. इसके साथ ही पटना के दीघा घाट क्षेत्र में जेवियर यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है. इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर सभी विभागों को तैयार रहने को कहा गया है.

मोतिहारी में अल्पसंख्यक विद्यालय बनाए जाने पर लगी मुहर
कैबिनेट ने सिवान में भी अल्पसंख्यक विद्यालय के भवन निर्माण पर अपनी मोहर लगाई है
नीतीश सरकार बिहार के पटना में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी
रक्सौल में हवाई अड्डे के विकास के लिए 207 करोड रुपए की दी गई मंजूरी
दरभंगा एयर पोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 244 करोड रुपए की मंजूरी
कला संस्कृति विभाग में अंतर्गत 38 पदों पर सृजन पर मंजूरी
राजस्व भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडा पर लगी मोहर
किसानों को मिली बड़ी राहत ईख के मूल में ₹10 प्रति क्विंटल के दर से बढ़ोतरी की गई है.
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाने को पांच जिलों में मंजूरी दी गई है
अधिकारियों के लिए 60 ऑफीसर्स फ्लैट बनाए जाने को मंजूरी दी गई है जिस पर 246 करोड रुपए खर्च आएंगे
प्रगति यात्रा का दौरान ऊर्जा विभाग के कई घोषणाओं पर कैबिनेट में मोहर लगा दिया है
बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार सहायक एवं निरीक्षक की तर्ज पर अग्निशमन सेवा के कर्मियों को भी उत्क्रमित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है.

इन एजेंडे पर लगी थी मुहर

नीतीश कुमार के पिछले कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन को लेकर लिया गया था. जिसमें सक्षमता परीक्षा को पहले तीन बार लेने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच बार कर दिया गया था. इसके साथ ही छठे केंद्रीय वेतनमान पर महंगाई भत्ते में 239 प्रतिशत से बढ़ाकर 246 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया था.

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