पटना। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी देना रहा। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 4200 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा, जिससे उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

​पॉक्सो मामलों में त्वरित न्याय के लिए विशेष पहल

​कैबिनेट ने संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य में लंबित करीब 6,000 पॉक्सो मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों में पदों के सृजन को हरी झंडी दी है। हाल ही में हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुई दुखद घटना के बाद, सरकार ने कानूनी प्रक्रिया को तेज करने का यह कड़ा कदम उठाया है।

​परिवहन और सुरक्षा नियमों में बदलाव

​बैठक में 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, ताकि सड़कों पर सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

​प्रशासनिक सुधार और संशोधन

​नीतीश सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218(3) में संशोधन करते हुए भारतीय के स्थान पर राज्य नागरिक सुरक्षा संहिता शब्द को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, अब जिलास्तरीय बैठकों में सांसदों और विधायकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य होगी, जिससे स्थानीय विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी।