बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: जीविका दीदियों को 2 लाख तक मदद, 27 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप दोगुनी, सरकारी कर्मचारियों की रील्स पर रोक
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे अहम फैसला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर रहा, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अब 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पहले चरण में 1.56 करोड़ महिलाओं को 10 हजार
योजना के पहले चरण में 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डीबीटी के जरिए भेजे जा चुके हैं। शेष पात्र आवेदकों को भी नियमानुसार जल्द भुगतान किया जाएगा। रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन होगा और सफल संचालन की स्थिति में महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की राशि दो किश्तों में दी जाएगी। जरूरत के आधार पर एकमुश्त भुगतान का भी प्रावधान है। सरकार ने उत्पादों की मार्केटिंग, पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र और ‘दीदी की रसोई’ जैसी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
27 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप दोगुनी
वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है। कक्षा 1-4 को ₹1200, 5-6 को ₹2400, 7-10 को ₹3600 और छात्रावासी छात्रों को ₹6000 सालाना मिलेंगे। यह लाभ एससी-एसटी के 27 लाख छात्रों को मिलेगा, जिस पर 519.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सरकारी कर्मचारियों पर सोशल मीडिया सख्ती
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी विभागीय कार्यों से जुड़ी रील्स या पोस्ट बनाकर कमाई नहीं कर सकेंगे। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
कैबिनेट ने पुलिस में 17 हजार रिटायर जवानों की भर्ती और SAP जवानों का मानदेय बढ़ाने को भी मंजूरी दी है।
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