कुमार उत्तम/मुजफ्फरपुर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए 10 अगस्त का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री के कर-कमलों से जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में जुलाई माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।
पेंशन राशि में वृद्धि
जून 2025 से राज्य सरकार ने पेंशन राशि को 400 प्रति माह से बढ़ाकर 1100 प्रति माह कर दिया है। यह वृद्धि राज्य सरकार की सभी छह प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देना है।
जिले में कार्यक्रम का आयोजन
मुख्यमंत्री के इस राज्यव्यापी पेंशन अंतरण कार्यक्रम के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले में जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम तथा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले 11 जुलाई को मुख्यमंत्री ने पहली बार बढ़ी हुई पेंशन राशि का अंतरण किया था।
मुख्य कार्यक्रम समाहरणालय में
मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में आयोजित होगा, जिसमें पेंशनधारियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जीविका और आईसीडीएस को लाभार्थियों के मोबिलाइजेशन की जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी, ताकि लाभार्थी मुख्यमंत्री के संबोधन को सीधे देख और सुन सकें।
प्रखंड और पंचायत स्तर पर आयोजन
प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में होगा, जबकि पंचायत और नगर निकाय स्तर पर संबंधित पदाधिकारी आयोजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। सभी स्तरों पर पेंशनधारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
जिम्मेदारियां और प्रबंधन
इस कार्यक्रम के लिए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि जिला परियोजना प्रबंधक जीविका और डीपीओ आईसीडीएस को सहायक पदाधिकारी बनाया गया है। इस कार्य की वरीय जिम्मेदारी उप विकास आयुक्त को दी गई है। साथ ही, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जीविका एवं कल्याण विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकार की प्रतिबद्धता
यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत समाज के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों आदि पात्र लाभार्थियों को हर माह नियमित रूप से पेंशन दी जाती है। पेंशन राशि में वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि सरकार कमजोर वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
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