बिहार कैबिनेट की बैठक में एक एजेंडे पर लगी मुहर, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया बड़ा कदम, रोजगार के लिए मिलेंगे 10 हजार
पटना। शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मात्र एक (Bihar Cabinet Meeting) एजेंडा पर मुहर लगी। चुनावी साल में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
10 हजार रुपए की पहली किस्त मिलेगी
योजना के तहत सभी परिवारों की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक महिलाओं से आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आवेदन और चयन की पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग करेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग का सहयोग लिया जाएगा।
सितंबर 2025 से बैंक खाते में राशि ट्रांसफर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सितंबर 2025 से महिलाओं के बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण शुरू कर दिया जाएगा। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उनके आत्मनिर्भर होने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता मिलेगी
योजना के अंतर्गत, महिला द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे महिलाएं अपने व्यवसाय को छोटे स्तर से आगे बढ़ाकर बड़े पैमाने पर खड़ा कर सकेंगी।
महिलाओं के उत्पादों के लिए हाट बाजार
महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार गांव से लेकर शहर तक हाट बाजार विकसित करेगी। इससे महिलाओं को बाजार तक पहुंच और अपने सामान की बिक्री का बेहतर अवसर मिलेगा।
महिलाओं और राज्य की तरक्की की राह
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेंगी बल्कि राज्य की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इस योजना से रोजगार के नए अवसर राज्य में ही उपलब्ध होंगे और लोगों को बाहर पलायन करने की मजबूरी नहीं होगी।
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