Bihar Election 2025: चुनाव से पहले बड़ा कैश कनेक्शन! गोपालगंज में चाय दुकानदार के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद

Niraj mishra18 Oct 2025, 04:46 PM October 18, 2025

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य में नकदी और अवैध लेनदेन पर पुलिस और एजेंसियों की सख्ती बढ़ गई है। शुक्रवार को गोपालगंज भोजपुर और पटना जिलों में हुई बड़ी कार्रवाई ने चुनावी हलचल को और तेज कर दिया है। गोपनीय सूचना पर थावे थाना पुलिस और फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) ने गोपालगंज जिले के थावे विधानसभा क्षेत्र के कबिलासपुर गांव में छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने संतोष प्रसाद के घर से बक्सों में रखे लगभग 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। टीम को वहां से कई बैंक पासबुक और दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार इतनी बड़ी रकम कहां से आई और चुनाव से पहले इसका इस्तेमाल कहां होना था इसको लेकर जांच जारी है। संतोष प्रसाद पेशे से गैस रिपेयरिंग का काम करते हैं जबकि उनका बेटा चाय की दुकान चलाता है। फिलहाल पिता-पुत्र दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

भोजपुर में बाइक की डिक्की से मिले 50 लाख रुपए

वहीं भोजपुर जिले के गांगी चेकपोस्ट पर स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। टीम ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक बाइक की डिक्की से 50 लाख रुपए नकद बरामद किए। मौके पर पकड़े गए युवक की पहचान दीपक कुमार सिंह निवासी सकड़ी गांव (थाना कोईलवर) के रूप में हुई। युवक ने दावा किया कि यह रकम एक हार्डवेयर कारोबारी की है लेकिन वह इसके वैध स्रोत का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं दे सका।

पटना में अभियंता के घर पर निगरानी का छापा

इधर पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार के घर और कार्यालय पर छापा मारा। कंकड़बाग स्थित उनके इंदिरा नगर आवास और हज भवन के पास दफ्तर में लगभग चार घंटे तक कार्रवाई चली। इस दौरान टीम ने 7.5 लाख रुपए नक ज्वेलरी और संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि संजीव कुमार की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से 44% अधिक है।

एजेंसियां सतर्क

चुनाव से पहले एक ही दिन में हुई इन तीनों कार्रवाइयों से एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में नकदी और अवैध लेनदेन पर निगरानी और कड़ी कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों का उद्देश्य चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकना है ताकि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर लगाम लगाई जा सके।

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