कुंदन कुमार/ पटना। बिहार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विभाग पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रहा है।
यहां उनकी प्रेस वार्ता के मुख्य अंशों का विस्तृत विवरण है:
किसानों को फसलों का उचित मूल्य और अधिप्राप्ति
मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को उनकी उपज (धान, गेहूं और अन्य फसलें) का लाभकारी मूल्य दिलाना है। इस दिशा में 8 करोड़ 55 लाख लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाने में विभाग सफल रहा है।
- धान अधिप्राप्ति: 31 मार्च तक कुल 5,40,474 किसानों से 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई, जिसकी कुल कीमत 8,807.47 करोड़ रुपये है।
- चावल लक्ष्य: राज्य ने 25 लाख मीट्रिक टन चावल प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 12.06 लाख मीट्रिक टन संग्रहण केंद्रों में जमा हो चुका है।
गेहूं और मसूर की खरीद के नए लक्ष्य
- भारत सरकार द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये की वृद्धि के साथ अब इसे 2,275 रुपये (संशोधित संदर्भ) प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- गेहूं: 1 अप्रैल से 15 जून तक चलने वाले इस अभियान में 18,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है। 6 अप्रैल तक 591 किसानों से 2,617 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है।
- मसूर: मसूर का समर्थन मूल्य 6,400 रुपये (संशोधित संदर्भ) निर्धारित है। इसकी अधिप्राप्ति 10 अप्रैल से 31 मई तक होगी, जिसका लक्ष्य 32,000 मीट्रिक टन है।
गैस आपूर्ति और ई-केवाईसी की सुविधा
राज्य में घरेलू गैस की किल्लत को दूर करने के लिए विभाग सक्रिय है। बुकिंग के 3-4 दिनों के भीतर सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।
राहत की खबर: अब उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है; वे मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे इसे पूरा कर सकते हैं।
कालाबाजारी पर सख्त प्रहार
गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की अवैध जमाखोरी के खिलाफ विभाग ने बड़ा अभियान छेड़ा है। अब तक कुल 25,560 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें गैस एजेंसियों और संदिग्ध स्थलों की जांच शामिल है। इस कार्रवाई के तहत 1,662 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 114 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
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