कुंदन कुमार/ पटना। बिहार सरकार ने भूमि सर्वे कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के माध्यम से सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब राजस्व कर्मियों को अनिवार्य रूप से पंचायत सरकार भवन में ही तैनात रहना होगा। यदि पंचायत सरकार भवन नहीं है, तो जहां भी पंचायत कार्यालय चल रहा हो, राजस्व कर्मियों को वहां प्रतिदिन उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

पंचायत स्तर पर निपटारा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमीन से जुड़ी सभी समस्याओं का निपटारा पंचायत स्तर पर ही किया जाएगा। इससे जनता को सीधे संपर्क और त्वरित समाधान की सुविधा मिलेगी। राजस्व कर्मी पंचायत जाकर ही सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी आएगी।

जनता को मिलेगी सुविधा

आम जनता अब समाधान पोर्टल पर अपने आवेदन ऑनलाइन अपलोड कर सकेगी। इसके आधार पर राजस्व विभाग के कर्मी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यह कदम लोगों को बिना किसी बाधा के जमीन संबंधित मुद्दों को हल कराने में मदद करेगा।

भूमिका और जिम्मेदारी

कुल मिलाकर, राजस्व कर्मी पंचायत भवन में बैठेंगे और वहां से भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे सरकारी कामकाज में सुधार होगा और जनता को भी सहूलियत मिलेगी। बिहार सरकार का यह कदम जमीन संबंधित विवादों के त्वरित समाधान और बेहतर सेवा वितरण के लिए अहम माना जा रहा है।