पटना। बिहार सरकार ने राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा करने के बाद अब सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए निजी क्षेत्रों को उद्योग लगाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।
सरकार की नई औद्योगिक नीति –
सरकार ने उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कई महत्वपूर्ण रियायतें देने का फैसला किया है।
कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
सभी जिलों में उद्योगों के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी।
जो उद्योग ज्यादा रोजगार देंगे उन्हें मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
उद्योग लगाने के लिए दी गई भूमि से संबंधित सभी विवादों का निपटारा किया जाएगा।
ये सभी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग शुरू करने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी।
युवाओं और उद्यमियों के लिए बड़ा मौका
सरकार का कहना है कि यह पहल बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगी। इससे युवाओं को न सिर्फ नौकरी मिलेगी, बल्कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। छोटे और बड़े स्तर पर उद्योग लगाने वालों को विशेष पैकेज से सीधा लाभ मिलेगा।
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