बिहार में उद्योगों की क्रांति, नीतीश सरकार का नया औद्योगिक पैकेज 2025, मिलेगी मुफ्त जमीन और सब्सिडी
पटना। बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में औद्योगिक पैकेज 2025 को मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत बड़े निवेशकों को मुफ्त जमीन, ब्याज सब्सिडी और कर छूट जैसे कई लाभ दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार, 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने और 1000 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी। वहीं, 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, सरकार 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी देगी। नई औद्योगिक इकाइयों के प्रोजेक्ट कॉस्ट का 300% तक राज्य GST 14 सालों के लिए माफ होगा।
रोजगार और नौकरी के अवसर मिलेंगे
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस पैकेज से अगले पांच साल में लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर मिलेंगे। उनका कहना है कि बिहार के युवाओं को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
32 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है और 14600 एकड़ और अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है।
किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाया गया। पहले 13,000 रुपये मिलते थे, अब 8,000 रुपये बढ़कर 21,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें सरकार को 67 करोड़ 87 लाख रुपये का खर्च आएगा।
जन वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया गया। अब उन्हें प्रति क्विंटल 258.40 रुपये मिलेंगे, जो पहले 211.40 रुपये था।
आवेदन की समयसीमा
औद्योगिक पैकेज 2025 का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि निवेश और उद्योग के माध्यम से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी जाए। इस पैकेज के लागू होने से राज्य में रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास की नई लहर आने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें