पटना-गया से अब सीधी इंटरनेशनल उड़ानें, नीतीश सरकार ने एयरलाइंस के लिए रखी बड़ी शर्त, इन देशों से सीधे जुड़ेगा बिहार
पटना। बिहार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने नई अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पटना और गया से सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। हालांकि, सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को स्पष्ट शर्त रखी है कि यदि वे अनुदान (VGF – Viability Gap Funding) लेना चाहती हैं तो सप्ताह में कम से कम दो दिन इन रूट्स पर उड़ान भरना अनिवार्य होगा। नीति के अनुसार, पटना और गया से काठमांडू, शारजाह, बैंकॉक, सिंगापुर और कोलंबो के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। चयनित एयरलाइंस को सरकार की ओर से प्रति ट्रिप 5 से 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। काठमांडू रूट के लिए 5 लाख और अन्य सभी रूट्स के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि निर्धारित की गई है।
निविदा प्रक्रिया में शामिल होने का निमंत्रण
सरकार ने साफ कर दिया है कि यह योजना केवल उन्हीं विमानों के लिए है जिनकी सीट क्षमता कम से कम 150 यात्रियों की हो। छोटे विमानों के लिए इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। फिलहाल देश में केवल चार कंपनियां—एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर—अंतरराष्ट्रीय सेवा देती हैं। इन्हीं कंपनियों को पत्र भेजकर निविदा प्रक्रिया में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है।
इन देशों से सीधे जुड़ जाएगा बिहार
इस योजना से बिहार सीधे नेपाल, सिंगापुर, शारजाह, कोलंबो और बैंकॉक से जुड़ जाएगा। इससे राज्य के पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर गया एयरपोर्ट, जो बौद्ध सर्किट का महत्वपूर्ण केंद्र है, वहां से शुरू होने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बिहार को धार्मिक पर्यटन के बड़े नक्शे पर ले आएंगी।
कितनी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए
राज्य सरकार ने इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है। इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे, जबकि वित्त विभाग और वायुयान संगठन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। यह कमेटी तय करेगी कि किन मार्गों पर कितनी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। नीतीश सरकार का मानना है कि बिहार की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और धार्मिक-पर्यटन महत्व को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सीधी सेवा जरूरी है। अब इंतजार है एयरलाइंस कंपनियों के फैसले का कि वे कब से इन रूट्स पर सेवाएं शुरू करती हैं।
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