बिहार राजस्व योद्धाओं को मिलेगा सम्मान, भूमि अभिलेख अब होगा ऑनलाइन, डिजिटल की ओर तेजी से बढ़ रहा विभाग, 28 करोड़ पन्ने हुए अपलोड
पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को लगातार चौथे दिन विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल समेत सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के बाद डिप्टी सीएम ने वीडियो जारी कर भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और राजस्व विभाग में चल रहे सुधारों की जानकारी साझा की।सिन्हा ने बताया कि राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है जिसमें 28 प्रकार के महत्वपूर्ण अभिलेख शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही नागरिकों को डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की जाएगी जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर से राहत मिलेगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।
गायब दस्तावेज देने वालों को मिलेगा ‘बिहारी राजस्व योद्धा’ सम्मान
समीक्षा में यह भी सामने आया कि कई जिलों में पुराने अभिलेखागार और अंचलों में रखे दस्तावेजों के कुछ पन्ने गायब हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि यदि कोई नागरिक गायब खलियान पन्नों या अन्य दस्तावेजों की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराता है, तो उसे बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान दिया जाएगा। उपलब्ध दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कर सत्यता सुनिश्चित की जाएगी। जिन राजस्व गांवों के अभिलेख अधूरे हैं उनके पुनर्प्राप्ति में सहयोग करने वाले स्थानीय जानकारों को भी सम्मान मिलेगा।
रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार
सिन्हा ने बताया कि सभी राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा लागू हो चुकी है, जिससे केस मॉनिटरिंग आसान हुई है। अंचलाधिकारी न्यायालय के 5388 में से 3705 मामलों का तथा डीसीएलआर कोर्ट के 3.43 लाख में से 1.82 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। अन्य न्यायालयों में भी तेजी से निपटारा जारी है। उन्होंने लंबित मामलों के लिए विशेष अभियान और नए मामलों को समय-सीमा में खत्म करने का निर्देश दिया। बैठक में कॉल सेंटर ऑनलाइन रेवेन्यू कंप्लेन सिस्टम और सेवा-प्रवाह सुधार पर भी विस्तृत चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है और लापरवाही पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा।
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